डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि और भारतीय संविधान

भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने न केवल संविधान का प्रारूप तैयार किया, बल्कि इसमें अपनी दूरदर्शी सोच और सामाजिक न्याय की भावना को भी समाहित किया। डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि ने भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाया जो समानता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है।

डॉ. अम्बेडकर का जीवन परिचय और संघर्ष

बाबासाहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव का सामना किया। स्कूल में अस्पृश्यता के कारण उन्हें अलग बैठाया जाता था और पानी पीने के लिए भी छुआछूत का सामना करना पड़ता था। इन कटु अनुभवों ने उनके मन में सामाजिक न्याय की अलख जगाई।

शिक्षा के प्रति उनकी असाधारण लगन ने उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में अध्ययन का अवसर दिलाया। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और कानून में उच्च शिक्षा प्राप्त की। विदेशों में शिक्षा प्राप्त करते समय उन्होंने लोकतंत्र, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल्यों को गहराई से समझा।

सामाजिक न्याय की अवधारणा

डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि में सामाजिक न्याय का अर्थ केवल कानूनी समानता तक सीमित नहीं था। उनका मानना था कि वास्तविक न्याय तभी स्थापित हो सकता है जब समाज के सभी वर्गों को शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन के समान अवसर प्राप्त हों। उन्होंने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई माना और इसके उन्मूलन के लिए आजीवन संघर्ष किया।

उनकी पुस्तक “जाति का विनाश” में उन्होंने जाति व्यवस्था की तीखी आलोचना की और तर्क दिया कि जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, तब तक वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित हो।

संविधान निर्माण में योगदान

15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने डॉ. अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। यह नियुक्ति उनकी विधिक विशेषज्ञता और बौद्धिक क्षमता की स्वीकृति थी। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रावधान तैयार किए।

संविधान सभा में उन्होंने 389 अनुच्छेदों वाले विशाल संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत चर्चा हुई और डॉ. अम्बेडकर ने धैर्यपूर्वक सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उनकी विद्वता और तर्कशक्ति ने सभा के सदस्यों को प्रभावित किया।

मौलिक अधिकार और उनका महत्व

डॉ. अम्बेडकर ने संविधान में मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार – ये सभी व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।

विशेष रूप से अनुच्छेद 17, जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है, डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण का प्रतीक है। उन्होंने इसे एक क्रांतिकारी प्रावधान बताया जो सदियों पुरानी सामाजिक बुराई को कानूनी रूप से समाप्त करता है।

आरक्षण की व्यवस्था

संविधान में आरक्षण की व्यवस्था डॉ. अम्बेडकर की दूरदर्शिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने समझा था कि केवल कानूनी समानता पर्याप्त नहीं है। सदियों से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रावधान आवश्यक हैं। अनुच्छेद 15(4), 16(4), और 330-342 के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण की व्यवस्था की गई।

डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि आरक्षण दान या दया नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय का प्रतिकार है। यह सामाजिक न्याय स्थापित करने का एक साधन है, जिससे समाज के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर मिल सकें।

राज्य के नीति निदेशक तत्व

भाग IV में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं। अनुच्छेद 38 में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना, अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 41 में काम का अधिकार, अनुच्छेद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जैसे प्रावधान उनकी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को दर्शाते हैं।

उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सार्थक है जब वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर आधारित हो। नीति निदेशक तत्व भले ही न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न हों, लेकिन वे राज्य के लिए नैतिक दायित्व हैं।

धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत

डॉ. अम्बेडकर ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि आधुनिक राज्य में धर्म और राजनीति का पृथक्करण आवश्यक है। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ-साथ राज्य की धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित की गई।

उन्होंने स्वयं बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन संविधान निर्माण में उन्होंने किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लिया। उनका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण था जहां व्यक्ति की पहचान उसके धर्म से नहीं, बल्कि उसकी मानवता से हो।

महिला अधिकार और समानता

डॉ. अम्बेडकर महिला अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार और अन्य कानूनी अधिकार देने का प्रयास किया। हालांकि तत्कालीन परिस्थितियों में यह विधेयक पूर्ण रूप से पारित नहीं हो सका, लेकिन बाद में इसके अधिकांश प्रावधान कानून बने।

संविधान में लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार डॉ. अम्बेडकर की प्रगतिशील सोच का परिणाम है।

संघीय व्यवस्था और केंद्र-राज्य संबंध

डॉ. अम्बेडकर ने भारत के लिए एक मजबूत संघीय व्यवस्था की कल्पना की, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय एकता के लिए एक सशक्त केंद्र की आवश्यकता को भी समझा। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इस संतुलन को दर्शाता है।

आपातकाल के प्रावधान, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और एकीकृत न्यायपालिका जैसी व्यवस्थाएं राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए की गई थीं।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता

डॉ. अम्बेडकर ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का आधार माना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया।

अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा, जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है।

आर्थिक न्याय और समाजवाद

डॉ. अम्बेडकर की आर्थिक दृष्टि में राज्य नियंत्रित समाजवाद की झलक मिलती है। उनका मानना था कि आर्थिक असमानता सामाजिक असमानता का मूल कारण है। उन्होंने भूमि सुधार, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और श्रमिकों के अधिकारों की वकालत की।

संविधान में समाजवादी सिद्धांतों का समावेश, विशेष रूप से नीति निदेशक तत्वों में, उनकी इसी दृष्टि का परिणाम है।

शिक्षा का महत्व

डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उनका प्रसिद्ध नारा “शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो” इसी विश्वास का प्रतीक है। संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान उनकी इसी सोच का परिणाम है।

उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था के माध्यम से वंचित वर्गों के लिए शिक्षा के द्वार खोले।

संविधान की व्यावहारिकता

डॉ. अम्बेडकर ने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाया जो समय के साथ विकसित हो सके। संशोधन की प्रक्रिया न तो बहुत कठिन है और न ही बहुत सरल। यह संतुलन संविधान की स्थिरता और लचीलेपन को सुनिश्चित करता है।

उन्होंने कहा था कि संविधान की सफलता उसे लागू करने वाले लोगों पर निर्भर करती है। यदि लोग अच्छे हैं तो बुरा संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है, और यदि लोग बुरे हैं तो अच्छा संविधान भी बुरा साबित हो सकता है।

वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता

आज भी डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि और संविधान के सिद्धांत उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 1950 में थे। सामाजिक न्याय, समानता और बंधुत्व की चुनौतियां आज भी विद्यमान हैं। जातिगत भेदभाव, आर्थिक असमानता और सामाजिक विषमता के विरुद्ध संघर्ष जारी है।

संविधान में निहित मूल्य – लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता – भारतीय समाज के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। डॉ. अम्बेडकर का यह योगदान भारतीय राष्ट्र निर्माण में अमूल्य है।

निष्कर्ष

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि ने भारतीय संविधान को विश्व के सबसे प्रगतिशील और व्यापक संविधानों में से एक बनाया। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जहां जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव न हो। जहां प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर मिलें और मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार हो।

संविधान में निहित उनके आदर्श आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सामाजिक न्याय की उनकी अवधारणा, कानून के शासन में उनका विश्वास और मानवीय गरिमा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। उनका जीवन और कार्य हमें याद दिलाता है कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है।

आज जब हम संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, तो वास्तव में हम डॉ. अम्बेडकर के सपनों के भारत की बात कर रहे होते हैं – एक ऐसा भारत जो न्यायपूर्ण, समतामूलक और सभी के लिए अवसरों से भरपूर हो। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती है कि हम संविधान के आदर्शों को जीवंत रखें और एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत रहें।