ब्रुसेल्स।

1948 में।

डच-भाषी, फ्रेंच-भाषी और जर्मन-भाषी।

यह मान्यता कि बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों की इच्छाओं की अवहेलना करके मनचाहे ढंग से शासन कर सकता है।

सिंहली-भाषी (74%) और तमिल-भाषी (18%)।

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।

जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं।

यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करता है और राजनीतिक स्थायित्व लाता है।

यह लोकतंत्र की आत्मा है और सरकार को वैधता प्रदान करता है।

यह सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी मामलों पर निर्णय लेती है।

बेल्जियम की जातीय संरचना बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और डच बोलता है। 40% लोग वॉलूनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। हालाँकि, राजधानी ब्रुसेल्स में स्थिति उलटी है: यहाँ 80% लोग फ्रेंच-भाषी हैं जबकि 20% डच-भाषी हैं। यह असंतुलन (देश में डच बहुमत, राजधानी में फ्रेंच बहुमत) तनाव का मुख्य कारण था।

श्रीलंका में सिंहली समुदाय के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

1. 1956 में, एक कानून पारित किया गया जिसने तमिल भाषा की उपेक्षा करते हुए सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया।
2. विश्वविद्यालयों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों के लिए सिंहली आवेदकों को प्राथमिकता देने वाली नीतियां अपनाई गईं।
3. नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और उसे बढ़ावा देगा।

यह सत्ता के क्षैतिज वितरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण रखता है (जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका के कार्यों की जाँच कर सकती है)। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी एक अंग असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, जिससे शक्ति का संतुलन बना रहता है।

सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण में, सत्ता को सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच साझा किया जाता है। इसमें एक केंद्रीय या संघीय सरकार होती है जो पूरे देश के लिए जिम्मेदार होती है, और राज्य या प्रांतीय सरकारें होती हैं जो क्षेत्रीय मामलों को देखती हैं। भारत और बेल्जियम इसके उदाहरण हैं। इसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है, और निचले स्तर की सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होती हैं।

बेल्जियम मॉडल की दो मुख्य विशेषताएँ हैं:

1. केंद्रीय सरकार में समान प्रतिनिधित्व: संविधान यह अनिवार्य करता है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच-भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी, ताकि कोई एक समुदाय एकतरफा फैसले न ले सके।
2. सामुदायिक सरकार: एक तीसरी प्रकार की सरकार (केंद्रीय और राज्य के अलावा) जिसे ‘सामुदायिक सरकार’ कहते हैं। यह भाषा समुदाय (डच, फ्रेंच, जर्मन) द्वारा चुनी जाती है और सांस्कृतिक, शैक्षिक व भाषा संबंधी मुद्दों को संभालती है।

श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के कारण शुरू हुए गृहयुद्ध के विनाशकारी परिणाम हुए। इसने हजारों लोगों की जान ली और अनगिनत परिवारों को विस्थापित किया, जिससे उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। गृहयुद्ध ने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। इसने दशकों तक देश के विकास को बाधित किया, पर्यटन को नष्ट कर दिया और समुदायों के बीच अविश्वास को गहरा कर दिया।

मुख्य अंतर उनके आधार पर है। युक्तिपरक कारण लाभ-हानि के आकलन पर आधारित होता है; यह कहता है कि सत्ता-साझेदारी ‘बेहतर परिणाम’ लाती है (जैसे संघर्ष टालना और स्थायित्व लाना)। इसके विपरीत, नैतिक कारण ‘मूल्यों’ पर आधारित होता है; यह कहता है कि सत्ता-साझेदारी अपने आप में ‘अच्छी’ है, क्योंकि यह लोकतंत्र की आत्मा है और नागरिकों को शासन में भागीदारी का अधिकार देती है।

राजनीतिक दल सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से साझेदारी करते हैं, खासकर ‘गठबंधन सरकारों’ में, जहाँ दो या अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं और नीतियां साझा करते हैं। दबाव समूह (जैसे व्यापारियों, किसानों या श्रमिकों के संगठन) सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से साझेदारी करते हैं। वे सरकार पर दबाव डालकर, लॉबिंग करके या सरकारी समितियों में भाग लेकर नीति-निर्माण को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

ब्रुसेल्स में तनाव का मुख्य कारण उसकी विशिष्ट जातीय संरचना थी, जो पूरे देश से उलटी थी। जहाँ पूरे बेल्जियम में डच-भाषी (59%) बहुमत में थे, वहीं राजधानी ब्रुसेल्स में वे केवल 20% अल्पसंख्यक थे, जबकि 80% लोग फ्रेंच बोलते थे। देश के बहुमत (डच) का राजधानी में अल्पसंख्यक होना और राजधानी के बहुमत (फ्रेंच) का देश में अल्पसंख्यक होना, तनाव का एक मुख्य बिंदु था।

आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र (Reserved Constituencies) विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता-साझेदारी का एक उदाहरण हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों (जैसे भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों) को विधायिका और प्रशासन में उचित हिस्सा मिले। यह उन्हें शासन में एक आवाज देता है और उन्हें बेगानेपन की भावना से बचाता है, इस प्रकार यह सत्ता में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करता है।

आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी के चार मुख्य रूप हैं:

1. क्षैतिज वितरण: इसमें सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—के बीच विभाजित होती है। ये सभी अंग एक ही स्तर पर होते हैं। यह ‘नियंत्रण और संतुलन’ की व्यवस्था सुनिश्चित करता है, ताकि कोई भी अंग असीमित शक्ति का प्रयोग न कर सके।
2. ऊर्ध्वाधर वितरण: इसमें सत्ता सरकार के विभिन्न स्तरों—जैसे केंद्रीय (संघ) सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकार (नगर पालिका/पंचायत)—के बीच विभाजित होती है। इसे संघीय ढाँचा भी कहते हैं। संविधान स्पष्ट रूप से विभिन्न स्तरों की शक्तियों को परिभाषित करता है।
3. विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच: इसमें सत्ता विभिन्न सामाजिक, धार्मिक या भाषाई समूहों के बीच साझा की जाती है। बेल्जियम की ‘सामुदायिक सरकार’ या भारत में ‘आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र’ इसके उदाहरण हैं। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को शासन में उचित प्रतिनिधित्व देना है।
4. राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच: इसमें सत्ता राजनीतिक दलों और हित समूहों के बीच साझा होती है। यह प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सुनिश्चित होता है कि सत्ता एक हाथ में न रहे। ‘गठबंधन सरकारें’ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जहाँ पार्टियां मिलकर सत्ता साझा करती हैं। दबाव समूह (जैसे किसान या मजदूर संघ) भी नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेते हैं।

बेल्जियम ने 1970 और 1993 के बीच अपने संविधान में चार संशोधन करके एक अभिनव सत्ता-साझेदारी मॉडल अपनाया, जिसे ‘बेल्जियम मॉडल’ कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. केंद्रीय सरकार में समान प्रतिनिधित्व: केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच-भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई। इसका मतलब था कि कोई भी एक समुदाय एकतरफा फैसले नहीं ले सकता था, और प्रमुख कानूनों के लिए दोनों भाषाई समूहों के बहुमत की आवश्यकता होती थी।
2. शक्तियों का विकेंद्रीकरण (ऊर्ध्वाधर वितरण): केंद्र सरकार की कई शक्तियाँ देश के दो मुख्य क्षेत्रों (फ्लेमिश क्षेत्र और वॉलूनिया क्षेत्र) की राज्य सरकारों को दे दी गईं। ये राज्य सरकारें अब केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं थीं, जिससे एकात्मक शासन से संघीय शासन की ओर बदलाव हुआ।
3. ब्रुसेल्स के लिए अलग सरकार: राजधानी ब्रुसेल्स, जहाँ फ्रेंच-भाषी बहुमत में थे, के लिए एक अलग सरकार बनाई गई। इस सरकार में भी दोनों समुदायों (डच और फ्रेंच) को समान प्रतिनिधित्व दिया गया।
4. सामुदायिक सरकार: एक तीसरे प्रकार की सरकार, ‘सामुदायिक सरकार’ का गठन किया गया। यह सरकार भाषा समुदाय (डच, फ्रेंच और जर्मन-भाषी) के आधार पर चुनी जाती है, चाहे वे देश में कहीं भी रहते हों। इस सरकार को सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया।

इस जटिल लेकिन सफल मॉडल ने बेल्जियम को गृहयुद्ध से बचाया और देश की एकता को बनाए रखा।

1948 में अपनी स्वतंत्रता के बाद, श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी संख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। इस ‘बहुसंख्यकवाद’ की नीति के तहत कई कदम उठाए गए:

• 1956 का कानून: सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिससे तमिल भाषा की पूरी तरह अवहेलना हुई।
• तरजीही नीतियां: सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सिंहली आवेदकों को प्राथमिकता दी जाने लगी।
• धार्मिक संरक्षण: नए संविधान ने राज्य को बौद्ध धर्म की रक्षा करने और उसे बढ़ावा देने का निर्देश दिया, जो कि अधिकांश सिंहलियों का धर्म था।

परिणाम:

इन कदमों के विनाशकारी परिणाम हुए। श्रीलंकाई तमिलों ने खुद को अलग-थलग और उपेक्षित महसूस किया। उन्हें लगा कि कोई भी प्रमुख राजनीतिक दल उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति संवेदनशील नहीं है।

• शुरुआत में, तमिलों ने भाषा की मान्यता, क्षेत्रीय स्वायत्तता और अवसरों की समानता की मांग की, लेकिन उनकी मांगों को लगातार नकारा गया।
• 1980 के दशक तक, अविश्वास इतना बढ़ गया कि तमिलों ने एक स्वतंत्र ‘तमिल ईलम’ (राज्य) की मांग के लिए राजनीतिक संगठन बनाए।
• यह टकराव जल्द ही एक भयंकर गृहयुद्ध में बदल गया, जो लगभग तीन दशकों (1983-2009) तक चला। इस गृहयुद्ध ने हजारों लोगों की जान ले ली, देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया और समाज में गहरी दरारें पैदा कर दीं।

सत्ता की साझेदारी दो मुख्य प्रकार के तर्कों के कारण वांछनीय है: युक्तिपरक और नैतिक।

1. युक्तिपरक (Prudential) तर्क:

यह तर्क परिणामों या लाभ-हानि पर आधारित है। इसके अनुसार, सत्ता की साझेदारी इसलिए अच्छी है क्योंकि यह बेहतर परिणाम लाती है।

• सामाजिक शांति: यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष और टकराव की संभावना को कम करता है। जब सभी को लगता है कि उनकी हिस्सेदारी है, तो वे व्यवस्था के खिलाफ नहीं जाते।
• राजनीतिक स्थायित्व: जब सत्ता साझा की जाती है, तो सरकार अधिक स्थिर होती है। बहुसंख्यक की मनमानी अल्पावधि में आकर्षक लग सकती है, लेकिन दीर्घावधि में यह देश की एकता को कमजोर करती है (जैसा कि श्रीलंका में हुआ)।
• बेहतर निर्णय: जब विभिन्न समूह निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो विविध दृष्टिकोण सामने आते हैं, जिससे अधिक संतुलित और बेहतर निर्णय होते हैं।

2. नैतिक (Moral) तर्क:

यह तर्क सत्ता-साझेदारी को उसके परिणामों के कारण नहीं, बल्कि उसे अपने आप में एक मूल्यवान चीज मानता है।

• लोकतंत्र की आत्मा: सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। एक लोकतांत्रिक सरकार वह होती है जिसमें नागरिक भागीदारी के माध्यम से शासन का हिस्सा बनते हैं।
• वैधता (Legitimacy): सत्ता-साझेदारी सरकार को वैधता प्रदान करती है। जब लोग (या विभिन्न समूह) महसूस करते हैं कि वे शासन में शामिल हैं, तो वे सरकार को ‘अपनी’ सरकार मानते हैं और उसके निर्णयों को स्वीकार करते हैं। यह सहमति ही सरकार की वैधता का आधार है।
• नागरिकों का अधिकार: लोगों को यह अधिकार है कि उनसे परामर्श किया जाए कि उन पर शासन कैसे किया जाएगा। सत्ता की साझेदारी इस अधिकार का सम्मान करती है।

बेल्जियम और श्रीलंका, दोनों ही जातीय रूप से विविध देश हैं, लेकिन उन्होंने अपनी विविधता को संभालने के लिए बिल्कुल विपरीत रास्ते अपनाए।

श्रीलंका का मॉडल (बहुसंख्यकवाद):

• दृष्टिकोण: श्रीलंका ने ‘बहुसंख्यकवाद’ का रास्ता अपनाया, जहाँ बहुसंख्यक सिंहली समुदाय ने अपनी संख्या के बल पर अल्पसंख्यकों (तमिलों) पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश की।
• कार्रवाई: 1956 के कानून के तहत सिंहली को एकमात्र राजभाषा बनाया गया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया और नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई।
• परिणाम: इस मॉडल ने तमिलों के बीच बेगानेपन की भावना पैदा की, जिससे अविश्वास बढ़ा और अंततः देश एक विनाशकारी गृहयुद्ध में फँस गया। इसने देश की एकता और अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया।

बेल्जियम का मॉडल (समझदारी/Accommodation):

• दृष्टिकोण: बेल्जियम ने ‘समझदारी’ (Accommodation) का रास्ता अपनाया। उन्होंने क्षेत्रीय मतभेदों और सांस्कृतिक विविधताओं को पहचाना और स्वीकार किया।
• कार्रवाई: उन्होंने संविधान में चार बार संशोधन करके एक जटिल व्यवस्था बनाई, जिसमें केंद्रीय सरकार में समान प्रतिनिधित्व, शक्तियों का विकेंद्रीकरण (राज्य सरकारों को शक्ति देना), ब्रुसेल्स के लिए अलग सरकार और एक ‘सामुदायिक सरकार’ (सांस्कृतिक मामलों के लिए) शामिल थी।
• परिणाम: इस मॉडल ने विभिन्न भाषाई समूहों को एक साथ रहने में मदद की। इसने देश के संभावित विभाजन और गृहयुद्ध को सफलतापूर्वक टाल दिया, जिससे देश में शांति और राजनीतिक स्थायित्व बना रहा।

निष्कर्ष: बेल्जियम का मॉडल दिखाता है कि सत्ता की साझेदारी देश की एकता को मजबूत करती है, जबकि श्रीलंका का मॉडल दिखाता है कि सत्ता साझा करने से इनकार करना अंततः देश की एकता को कमजोर करता है।

सत्ता का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता-साझेदारी के दो मूलभूत रूप हैं, जो सरकार की संरचना को परिभाषित करते हैं:

1. क्षैतिज वितरण (Horizontal Distribution):

• स्तर: इसमें सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है जो एक ही स्तर पर होते हैं।
• अंग: ये अंग हैं – विधायिका (कानून बनाने वाली), कार्यपालिका (कानून लागू करने वाली), और न्यायपालिका (न्याय करने वाली)।
• तंत्र: इसे ‘नियंत्रण और संतुलन’ (Checks and Balances) की व्यवस्था कहा जाता है। प्रत्येक अंग दूसरे पर नियंत्रण रखता है (जैसे, न्यायपालिका, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकती है)।
• उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि कोई भी एक अंग असीमित शक्ति प्राप्त न कर सके।

2. ऊर्ध्वाधर वितरण (Vertical Division):

• स्तर: इसमें सत्ता सरकार के विभिन्न स्तरों (ऊपर से नीचे) के बीच साझा की जाती है।
• अंग: ये स्तर हैं – केंद्रीय (या संघीय) सरकार, राज्य (या प्रांतीय) सरकारें, और स्थानीय सरकारें (जैसे नगर पालिका या पंचायत)।
• तंत्र: इसे ‘संघीय ढाँचा’ (Federalism) कहा जाता है। संविधान स्पष्ट रूप से प्रत्येक स्तर की शक्तियों को परिभाषित करता है।
• उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को स्थानीय स्तर पर ही प्रभावी ढंग से हल किया जा सके और राष्ट्रीय एकता बनी रहे।

संक्षेप में, क्षैतिज वितरण ‘शक्तियों के पृथक्करण’ (Separation of Powers) से संबंधित है, जबकि ऊर्ध्वाधर वितरण ‘शक्तियों के विकेंद्रीकरण’ (Decentralization of Powers) से संबंधित है।

जातीय विविधता वाले देशों (जैसे भारत, बेल्जियम, श्रीलंका) में सत्ता की साझेदारी केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। इसके कई कारण हैं:

1. संघर्ष की रोकथाम (युक्तिपरक): जातीय विविधता अक्सर सामाजिक तनाव और संघर्ष का स्रोत हो सकती है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समूहों को शासन में हिस्सेदारी देकर उनके बीच संघर्ष की संभावना को कम करती है। जब समूहों को लगता है कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है, तो वे हिंसक रास्ते अपनाने के बजाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं।
2. देश की एकता (युक्तिपरक): यदि बहुसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदायों पर अपनी इच्छा थोपता है (जैसा कि श्रीलंका में हुआ), तो इससे अल्पसंख्यकों में बेगानेपन की भावना पैदा होती है। यह अंततः देश के विभाजन या गृहयुद्ध की ओर ले जा सकता है। सत्ता-साझेदारी सभी को एक साथ लाकर देश की एकता को मजबूत करती है।
3. सरकार की वैधता (नैतिक): लोकतंत्र का अर्थ है सभी की सहमति का शासन। एक विविधतापूर्ण देश में, सरकार केवल तभी वैध मानी जाती है जब उसमें सभी प्रमुख सामाजिक और जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व हो। यह ‘लोकतंत्र की आत्मा’ को दर्शाता है।
4. अल्पसंख्यकों की सुरक्षा: सत्ता-साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि बहुसंख्यक समुदाय की ‘मनमानी’ या ‘अत्याचार’ से अल्पसंख्यक समूहों के हितों, उनकी संस्कृति और भाषा की रक्षा हो सके। बेल्जियम का मॉडल इसका एक आदर्श उदाहरण है।

यह कथन सत्ता-साझेदारी के ‘नैतिक’ (Moral) तर्क को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि सत्ता-साझेदारी के बिना लोकतंत्र का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है:

1. लोकतंत्र का मूल अर्थ: लोकतंत्र का अर्थ है ‘लोगों का शासन’। लोग ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत हैं। एक सच्चा लोकतंत्र वही है जहाँ लोग स्व-शासन की संस्थाओं के माध्यम से शासन करते हैं।
2. भागीदारी का अधिकार: एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, नागरिकों को यह अधिकार है कि उनसे परामर्श किया जाए कि उन पर शासन कैसे किया जाएगा। सत्ता की साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि शासन से प्रभावित होने वाले लोग (या उनके प्रतिनिधि) निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हों।
3. वैधता का आधार: एक वैध सरकार वह होती है जिसे नागरिकों की सहमति प्राप्त हो। जब सत्ता को विभिन्न समूहों और नागरिकों के बीच साझा किया जाता है, तो वे सरकार को स्वीकार करते हैं और उसे ‘अपनी’ सरकार मानते हैं। यह सहमति ही सरकार की वैधता का आधार है।
4. अविभाजित सत्ता के विरुद्ध: लोकतंत्र का विचार ही अविभाजित राजनीतिक सत्ता (जैसे राजतंत्र या तानाशाही) के विरुद्ध है। यदि सत्ता एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में केंद्रित रहती है, तो वह लोकतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए, सत्ता का बँटवारा ही लोकतंत्र को कार्यात्मक और सार्थक बनाता है।

यह सत्ता-साझेदारी के तीसरे और चौथे रूप की तुलना है, जो दोनों ही समाज में शक्ति के वितरण के लिए महत्वपूर्ण हैं:

1. सामाजिक समूहों के बीच साझेदारी (रूप 3):

• फोकस: इसका फोकस समाज के स्थायी भाषाई, धार्मिक या जातीय समूहों पर होता है।
• उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक या ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों को शासन में उचित प्रतिनिधित्व और सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे बेगानापन महसूस न करें।
• तंत्र: यह अक्सर संवैधानिक या कानूनी व्यवस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।
  • उदाहरण 1: बेल्जियम की ‘सामुदायिक सरकार’, जो भाषाई समूहों को सांस्कृतिक मामलों पर शक्ति देती है।
  • उदाहरण 2: भारत में ‘आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र’, जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विधायिका में सीटें सुनिश्चित करते हैं।

2. राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच साझेदारी (रूप 4):

• फोकस: इसका फोकस विचारधारा या साझा हितों पर आधारित संगठनों (पार्टियों, संघों) पर होता है।
• उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सत्ता एक हाथ या एक विचारधारा में केंद्रित न हो, और सरकार पर विभिन्न हितों का दबाव बना रहे।
• तंत्र: यह मुख्य रूप से चुनावी और राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है।
  • उदाहरण 1: ‘गठबंधन सरकारें’, जहाँ विभिन्न विचारधाराओं वाली पार्टियां बहुमत न मिलने पर सत्ता साझा करने के लिए एक साथ आती हैं।
  • उदाहरण 2: ‘हित/दबाव समूह’ (जैसे किसान संघ, व्यापार मंडल) जो लॉबिंग या विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं।

मुख्य अंतर: सामाजिक समूहों के बीच साझेदारी समाज के ‘होने’ (identity) पर आधारित है, जबकि राजनीतिक दलों के बीच साझेदारी ‘करने’ (ideology/interests) पर आधारित है।

आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी कई कारणों से अनिवार्य है, जो युक्तिपरक और नैतिक दोनों हैं:

1. विविधता का प्रबंधन: आज के अधिकांश देश जातीय, सांस्कृतिक और भाषाई रूप से अत्यंत विविध हैं। इस विविधता को संभालने, संघर्ष को रोकने और सभी को एक साथ रखने के लिए सत्ता-साझेदारी सबसे अच्छा तरीका है। यह राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करती है।
2. तानाशाही की रोकथाम: ‘नियंत्रण और संतुलन’ (क्षैतिज वितरण) की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि सरकार का कोई एक अंग (जैसे कार्यपालिका) बहुत अधिक शक्तिशाली न हो जाए और तानाशाही का रूप न ले ले। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।
3. सरकार की वैधता और प्रभावशीलता: जब सत्ता का विकेंद्रीकरण (ऊर्ध्वाधर वितरण) होता है और स्थानीय सरकारें मजबूत होती हैं, तो निर्णय उन लोगों के करीब लिए जाते हैं जो उनसे प्रभावित होते हैं। इससे न केवल निर्णय बेहतर होते हैं, बल्कि लोग उन्हें अधिक आसानी से स्वीकार भी करते हैं (वैधता)।
4. लोकतांत्रिक भावना का सम्मान: लोकतंत्र का मूल विचार ही ‘सहमति का शासन’ है। सत्ता की साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि शासन केवल बहुमत की इच्छा से नहीं, बल्कि एक आम सहमति से चले, जिसमें अल्पसंख्यकों की राय का भी सम्मान हो।
5. जटिल समस्याओं का समाधान: आधुनिक समाजों की समस्याएं (जैसे जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता) इतनी जटिल हैं कि कोई एक समूह या पार्टी उनका समाधान नहीं कर सकती। विभिन्न दलों, विशेषज्ञों और हित समूहों के बीच साझेदारी से ही बेहतर और स्थायी समाधान निकलते हैं।

इस प्रकार, सत्ता की साझेदारी केवल एक “अच्छा विचार” नहीं है, बल्कि यह आधुनिक, विविध और जटिल लोकतंत्रों को स्थिर, वैध और कार्यात्मक बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।